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Thursday, October 12, 2017

Govt approves 7th Pay Comission benefits to Varsities’ teachers/ staff

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और अनुदानित कॉलेजों के संकाय सदस्यों को 7 वीं वेतन आयोग के लाभों को मंजूरी दी।

यह 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा। इस उपाय के हिसाब से वार्षिक केन्द्रीय वित्तीय देयता 9 2800 करोड़ रुपये होगी।

इस फैसले से 7.5 लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए वेतनमान के तहत शिक्षकों के वेतन 10 से 50 हजार रूपये से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा।

मंत्री ने कहा कि यह कदम संकाय सदस्यों को न्याय प्रदान करेगा और नई प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों को एक वर्ष के भीतर भर दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने कौशल विकास की दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है। यह योजनाएं कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन (सांकल्प) के लिए ज्ञान जागरूकता और औद्योगिक मूल्य वृद्धि (एसआरआईवाईईईएस) के लिए कौशल को मजबूत बनाना है।

दोनों योजनाएं विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं संकाप एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना होगी जिसमें 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे जबकि स्ट्राइव 2,200 करोड़ रुपए के व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी।

कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि योजनाओं का ब्योरा देते हुए, योजनाओं का उद्देश्य घरेलू और विदेशी जरूरतों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल विकसित करना है और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि लाखों उम्मीदवारों को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 700 से अधिक उद्योगों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि, योजनाएं एक स्किलिंग वातावरण भी विकसित करेगी जो उद्योग को कुशल श्रमिकों की लगातार आपूर्ति से व्यापार सूचकांक में आसानी से देश की वृद्धि का समर्थन करेगी।

શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો

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